एक परिचय
भारत सरकार ने
सहकारी संगठनों को उत्पादक कंपनीज के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट में संशोधन
किया था, जो 6 फरवरी 2003 से प्रभावी है। को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
के तहत सहकारी संगठनों को
रजिस्ट्रार के चंगुल से पूरी तरह मुक्त करने के लिए, इसे एक क्रांतिकारी कानून माना गया है। इस नए कानून से
अंतर-राज्य सहकारी सोसाइटी को उत्पादन कंपनी बनने का विकल्प मिल पाएगा। उत्पादक कंपनी बिना किसी भौगोलिक
बाधाओं के आसानी से परिचालन
कर सकेंगी। असल में इंडियन कंपनीज एक्ट के भाग एक के तहत या तो सहकारी संगठन अपने
को उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत खुद को कंपनी का रूप दे
सकते हैं। इस तरह बनाई गई उत्पादक
कंपनी अपने कारोबार और
कारोबार की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार करार की शर्त तय करने का
अधिकार है।
इस अधिनियम में
उत्पादक कंपनी को पूंजी उगाहने की छूट है। उत्पादक कंपनी किसी भी अन्य कंपनी की तरह लोन ले सकती है, अपनी सबसिडियरी खोल सकती है और संयुक्त उपक्रम भी
बना सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सहकारी संगठनों को कारपोरेट में परिवर्तित करना उन्हें अधिक
स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान
करेगा।
उत्पादक
कंपनी क्या है ?
यह उत्पादक कंपनी कानून
2002 के अंतर्गत पंजीकृत वैधानिक संस्था है। इसके सदस्य प्राथमिक उत्पादक होना
आवश्यक है अर्थात सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो या जुड़ा हुआ हो। कृषि, पशुपालन, उद्द्यान, पुष्पोत्पादन,
मछलीपालन, अंगूर के खेती, वन उत्पादन
और उत्पाद, सब्जी की खेती,
मधुमक्खी-पालन, बागान के अंतर्गत कृषक उत्पाद के साथ-साथ
हथकरघा, हस्तशिल्प, अन्य कुटीर उद्योग
के अंतर्गत उत्पादित वस्तु / उप-उत्पाद और अनुषंगी उद्योग द्वारा उत्पादित माल का
उत्पादन / बनाने वालों को प्राथमिक उत्पादक की संज्ञा दी गयी है।
उत्पादक
कंपनी का निर्माण
* यह
उत्पादक कंपनी दस या इससे अधिक प्राथमिक
उत्पादकों द्वारा या दो और उससे अधिक उत्पादक संस्थाओं या दोनो ही रूपों में
उत्पादक कंपनी का निर्माण कर सकतें है।
* कंपनी को
लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा अर्थात सदस्यों की देयता भुगतान न किए गए शेयरों की
धनराशि तक सीमित होगी।
* सदस्यों की इक्विटी सार्वजनिक बिक्री नहीं की जा सकती है यह केवल अन्य सदस्यों
को हस्तांतरित की जा सकती है।
अनुमन्य
आर्थिक क्रियाकलाप
यह उत्पादक संघ एक अथवा कुल नियमानुसार 11 आर्थिक
क्रियाकलापों को अपना सकता है जिनमें मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :
* उत्पादन, कटाई, खरीद, ग्रेडिंग, पूलिंग, विपणन, बिक्री, सदस्यों द्वारा
उत्पादों
के निर्यात या उनके लाभ के लिए वस्तुओं
या सेवाओं के आयात।
* सदस्यों द्वारा उत्पाद के प्रसंस्करण के
अंतर्गत आने वाली क्रियाकलाप यथा संरक्षण, सुखाना, डिस्टिलिंग, पकाना, निकालना, उसके की डिब्बाबंदी और
पैकेजिंग।
* मुख्य रूप से अपने सदस्यों के लिए
मशीनरी, उपकरण या उपभोग्य सामग्रियों की निर्माण, बिक्री या आपूर्ति।
* अन्य वस्तुओं के
अंतर्गत तकनीकी या परामर्श सेवाएं प्रदान
करना, बीमा, बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण, भूमि और जल संसाधनों के
पुनरोद्धार, पारस्परिकता और आपसी सहायता की तकनीक को
बढ़ावा देना, आपसी सहायता सिद्धांत पर
आधारित कल्याणकारी उपाय और शिक्षा उपलब्ध कराना
प्रबंधन
* उत्पादक
कंपनी जनरल बॉडी अपने निदेशक मंडल का चयन करती
है और विशेषज्ञों को भी निदेशक मंडल का सदस्य बना सकती है। हर निर्माता कंपनी कम से कम पांच और अधिक से अधिक 15 निर्देशकों होंगें।
* एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त
किया जाता है वह भी एक
एक पदेन निदेशक होगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित
प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियों इसे सौंपा जाएगा।
* जो
उत्पादक कंपनियां लगातार तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक औसत वार्षिक कारोबार करेंगी उन्हें एक पूर्णकालिक कंपनी
सचिव की रखना होगा।
लाभ
* शुरू में सदस्यों को उपज या उत्पादों के जमा और आपूर्ति के फलस्वरुप प्राप्त होने वाले मूल्य का निर्धारण निर्देशकों
द्वारा किया जायेएगा । अतिरिक्त राशि का भुगतान नकद या वस्तु या इक्विटी
शेयरों के आवंटन के रूप में बाद में वितरित किया जा सकता
है।
* सदस्य बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।
* प्रावधान वार्षिक खातों अनुमोदित के बाद संरक्षण बोनस सदस्यों के संबंधित संरक्षण के अनुपात में न कि हिस्सेदारी के आधार पर अतिरिक्त आय में से भुगतान किया जाएगा। संरक्षण का अर्थ निर्माता कंपनियों द्वारा
पेशकश की गयी सेवाओं के तहत व्यावसायिक
गतिविधियों में भाग भाग लेने के रूप में परिभाषित किया गया है।
रिजर्व
हर निर्माता कंपनी हर वित्तीय वर्ष में है एक सामान्य रिजर्व बनाना होगा।
यदि किसी वर्ष में हस्तांतरित
करने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है तो
यह कमी उनके संरक्षण के अनुपात में सदस्यों के योगदान द्वारा
पूरा किया जाएगा।
संक्षिप्त व्यवसाय की रूपरेखा
किसी भी उत्पादक कंपनी की परिकल्पना और निर्माण से पूर्व उस कंपनी द्वारा भविष्य की कार्ययोजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा का होना अति आवश्यक है। जनपद देवरिया (उत्तर प्रदेश) में पोल्ट्री लेयर उत्पादकों के संघ बनाने हेतु जो विश्लेषण और व्यवसाय का संक्षिप्त माडल बनाया गया है उसका नीचे दिखाया गया है।
A) Existing status of
Poultry Layers Units in District Deoria
|
No. of Poultry Units
|
96
|
No
|
|
No. of Poultry birds
|
600000
|
No
|
|
Average Size
|
6250
|
No
|
|
Cost of Invest/Unit
|
30
|
Lakh
|
|
Total Invest
|
2880
|
Lakh
|
|
Annual Working Capital/6000 birds
unit
|
50
|
Lakh
|
|
Annual Gross Income/6000 birds
unit
|
62
|
Lakh
|
|
Total Annual Working Capital for
all units
|
4800
|
Lakh
|
|
Total Annual Gross Income for all
units
|
5952
|
Lakh
|
B) Comparison of input cost (Feed) in
present and after formation of the PC
|
Poultry Feed
|
Weight (MT)
|
Rate Rs./kg
|
Rs.in lakh
|
Rate Rs./kg
|
Rs. in lakh
|
Reduction in Feed Cost (Rs.in lakh)
|
|
Grower Feed required @ 8.5 Kg up
to 20 Weeks
|
5100
|
28
|
1428
|
22
|
1122
|
306
|
|
Laying Feed required @ 25 Kg for
32 Weeks
|
15000
|
20
|
3000
|
16
|
2400
|
600
|
|
Total
|
20100
|
|
4428
|
|
3522
|
906
|
C) Saving after establishment of their own
hatchery system
|
No. of Week in 9 years project
period
|
468
|
|
Maximum Number of Batch possible
in 9 Years
|
6.5
|
|
Annual percentage of Batch
required (%)
|
72.22
|
|
Say (after incorporating in and
out time period)
|
70.00
|
|
No of DOCs required (No)
|
420000
|
|
Cost of all DOCs @ Rs.25/DOC (Rs.
in Lakh)
|
105
|
|
Saving (lakh)
|
42.00
|
D) Saving after establishment of their own
eggs tray manufacturing system
|
Eggs Production per day
|
600000
|
|
No of Egg tray required per day
|
20000
|
|
No of Egg Bundle per day
|
200
|
|
Cost of production of egg tray per
bundle
|
190
|
|
Cost of Selling of egg tray per
bundle
|
250
|
|
Total cost of Saving per day
|
12000
|
|
Average Number of Laying Period
Days
|
238
|
|
Total cost (Existing)
|
9044000
|
|
Total cost (Future)
|
11900000
|
|
Total cost of Saving
|
2856000
|
|
Total cost of Saving ( Lakh)
|
28.56
|
|
E) Saving after bulk purchasing of vaccine from
the existing company
|
||||||||||
|
Besides that there would additional
benefits of :
* Bulk marketing of eggs to other district and State compare
to retail marketing
* Dampening effect on fluctuations of egg rates
* Reduction in cost of consultancy service of doctors
@ Rs.500-1000 per visit
* Common storage system for balancing demand and
supply
* Capacity building for transfer of new technology,
which will further upgrade the system
@@@@@@@
